साईमन कमीशन

1928 में साईमन कमीशन भारत आया ,
 जहां छत्रपति शाहू महाराज ने 1902 में प्रतिनिधित्व दिया ,
बाद में साईमन कमीशन प्रतिनिधित्व का आधार बना । 
प्रतिनिधित्व काे बाद में आरक्षण की संज्ञा दे दी गई ।

साईमन कमीशन की रिप्राेट में भारत की अनेक जातियाें के बारे में चर्चा की गई है , दीनबन्धु सर छाेटूराम जी साईमन कमीशन के स्वागत करने वाली पंजाब प्रदेश की समिति के अध्यक्ष थे । बाबा साहब डा० बी० आर अम्बेडकर जी ने भी 94 पेज की अभिमत पत्रिका के साथ जाेड़ी थी ।

अब हमें यह देखना चाहिए कि यह रिप्राेट जाटाे के बारे में क्या कहती है ? यह रिप्राेट भी जाटाे के पिछड़ेपन का आधार हाे सकती है ।

काका कालेलकर आयाेग भारत सरकार ने बैठाया । काका कालेलकर आयाेग ने जाे रिप्राेट दी , उस रिप्राेट में जाटाे के बारे में क्या उल्लेख है ? यह रिप्राेट भी जाटाे के पिछड़ेपन का आधार बन सकती है ।

साईमन कमीशन के समय व काका कालेलकर आयाेग के समय में जाटाे के साथ भी कई राज्यों में छुआछात व भेदभाव की घटनाए थी । सरकार काे यह जानना चाहिए कि उस समय जाटाे की वास्तविक स्थिति क्या थी ? उस समय की स्थिति ही जाटाे के सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन का आधार बननी चाहिए , क्याेंकि उस समय की स्थिति ही प्रतिनिधित्व व आरक्षण के लिए आधार बनी है ।

गुरनाम सिंह आयाेग व मंडल आयाेग की रिप्राेट का अवलाेकन भी हमें करना चाहिए आैर उस समय की स्थिति काे ध्यान में रखते हुए जाटाे की स्थिति का सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन निश्चित करना चाहिए ।

राष्ट्रपिता ज्याेतिबा फुले के समय में तमाम शुद्र जातियाें के पढने पर पाबन्दी थी , जाटाे के ऊपर भी यह पाबन्दी थी । जाट भी गैर-बराबरी की व्यवस्था में शुद्र है , लॉहाैर हाईकाेर्ट के फैसले के अनुसार भी जाट शुद्र है । अत: सरकार काे 15(4) व 16 (4) के अनुसार यदि जाट सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन की शर्ते पूरी करते है ताे उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा मिलना चाहिए । मेरा व्यक्तिगत मत है कि जाट सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन की शर्ताें काे पूरा करता है आैर उन्हें पिछड़ेपन का लाभ मिलना चाहिए । सुरेश द्राविड़